पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निर्देशालय बनेगा
पराली जलाने और बढ़ते प्रदूषण पर प्रभावशाली ढंग से रोक को अमल में लाने के लिए पंजाब कैबिनेट ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।इस निदेशालय के बनने से उद्योगों को पर्यावरण संबंधी मंजूरियां देने में आसानी होगी और उनकी जवाबदेही भी तय की जा सकेगी।इस प्रस्तावित डायरेक्टोरेट से पंजाब राज्य विज्ञान और तकनीकी कौशल द्वारा तैयार किए जीव –प्रोधिओगियो/जीव –विभिनता और अनुसंधान/सिफारशो से संबंधित मामलों को सुलझाने के इलावा स्वच्छ वातावरण को भी यकीनी बनाया जा सकेगा।इस डायरेक्टरेट के दो डिवीजन वातावरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पॉलिसी बनाएगी जबकि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का काम प्रदूषण संबंधी कानूनों को लागू करवाने और उनका उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने का होगा।साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग, जिसके अधीन ये दोनों बोर्ड और डायरेक्टरेट काम करेगे,का काम अब भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओ से तालमेल करने का होगा। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निर्देशालय बनेगा
भगत पूरन सिंह स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार: कैबिनेट ने भगत पूरन सिंह स्वास्थ्य बीमा योजना को 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने को भी मंजूरी दी है।योजना अक्टूबर, 2017 को अपने निश्चित अवधि पूरी कर चुकी थी।योजना के तहत 29 हजार परिवारों को वार्षिक 50 हजार रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है।सरकार द्वारा राज्य की सारी आबादी को यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत करने का प्रस्ताव है।स्वास्थ्य विभाग को इस योजना पर काम करने को कहा गया है।
इंडस्ट्री को सस्ती बिजली देने की मंजूरी: कैबिनेट ने इंडस्ट्री को वेरिएबल बिजली का 5 रुपये और लोड का 1.57 रुपये मिलाकर सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने को मंजूरी दे दी है।वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बताया है कि 1 जनवरी से इंडस्ट्री को सस्ती बिजली शुरू हो जाएगी।इस खजाने पर 1500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने इंडस्ट्री के साथ हुई मीटिंग का कैबिनेट को ब्योरा दिया जिसे मंजूर कर लिया गया।
