सरकारी दफ्तरों में प्राइवेट ईमेल पर बैन

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Ban on private email in government offices
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सरकारी दफ्तरों में प्राइवेट ईमेल पर बैन

पंजाब सरकार ने अधिकारियो व बाबुओ को आदेश करी किए
अब सरकारी दफ्तरों में प्राइवेट ईमेल ID का इस्तेमाल अफसरों और बाबुओं को महंगा पड़ सकता है।इस संबंध में सरकार ने सभी दफ्तरों को पत्र लिखकर आदेश जारी किए हैं।साथ ही कहा है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी।
पंजाब सरकार की वेबसाइट और सरकारी डायरी पब्लिक की सुविधा के लिए हर साल प्रकाशित की जा रही है इसमें सभी सरकारी अफसरों के नाम मोबाइल नंबर से लेकर ईमेल ID तक दी जाती है।ताकि पब्लिक अपनी कोई भी शिकायत या सुझाव संबंधित विभाग के अफसर को मेल कर सके, लेकिन सरकारी अधिकारी डायरी में दिए गए ईमेल का कम इस्तेमाल करते हैं।इसका नतीजा है कि पब्लिक की शिकायत अधिकारियों के पास पहुंचती ही नहीं है।
सरकारी दफ्तर में प्राइवेट ईमेल का इस्तेमाल होने से उनकी जगह आने वाले नए अवसर के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है,क्योंकि पुराने अफसर की प्राइवेट मेल में आई कोई भी शिकायत नए अधिकारी को नहीं मिल पाती है।इस कारण जनता की शिकायतों का का निपटारा नहीं हो पाता।पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कृपाशंकर सरोज ने कहा है कि डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस पर नजर रखेंगे।आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

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