दिल्ली में भी नागरिकता संशोधन कानून समर्थक सरकार की जरूरत

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दिल्ली में भी नागरिकता संशोधन कानून समर्थक सरकार की जरूरत

प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने मंगलवार को द्धारका मेँ आयोजित रैली में कहा कि दिल्ली में ऐसा नेतृत्व चाहिए जो सीएए, अनुच्धेद 370, जैसे   राष्ट्रीय सुरक्षा के तमाम फैसलों पर देश का साथ देने वाले हो। प्रदेश  को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो आतंकी हमले में भारत को कमजोर करें। याद कीजिए सर्जिकल व एयर स्ट्राइक के बाद किस तरह के बयान आए थे ऐसे लोगों के खिलाफ अगर गुस्सा है तो 8 फरवरी को निकालना चाहिए ।

 उन्होंने कहा कि ऐसे लोग क्या दिल्ली का भला करेंगे जो बाटला हाउस के आतंकियों के लिए रो सकते हैं उनका साथ देने के लिए सुरक्षाबलों को कठघरे में खड़ा कर सकते हैं। सीएए  आने के बाद पहले ही दिन से झूठ बोलकर अफवाह फैलाई जा रही है। जनता जो अब सब कुछ देख और समझ रही है। दिल्ली में एक ओर सरकार के फैसले के साथ लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ विपक्ष  खड़ा है। दिल्ली को दोष नहीं दिशा देने वाली सरकार चाहिए ।

 प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के बेघर लोगों का क्या अपराध है कि उन्हें प्रधानमंत्री योजना के तहत अपना घर नहीं मिलता।  दिल्ली के गरीबों का गुनाह क्या है जो उन्हें पांच लाख रुपये तक मुफ्त उपचार की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलता है अगर कोई नागपुर, ग्वालियर या हैदराबाद गया है तो वह बिमार पड़ने पर मोहल्ला क्लीनिक नहीं जाएगा। यह कितनी विकृत और गंदी मानसिकता है किसानों को पीएमएस सम्मान राशि नहीं मिलती यही नहीं मेट्रो के चौथे चरण को 2 साल तक मंजूरी नहीं दी गई।

 दिल्ली के लोगों ने 2015 में एक ईमानदार सरकार चुनने के लिए वोट किया था, लेकिन उन्होंने मिली तो झूठ बोलने और गरीबों के हितों में आड़े आने वाली सरकार दिल्ली के विकास के लिए नकारात्मक राजनीति को खत्म करना होगा ।

 ऐसी सरकार लानी होगी जो कि देश की राजनीति के मूल में दिल्ली वासियो और राष्ट्र का हित हो। केंद्र मे एनडीए की सरकार ने ये काम भलीभांति किया है।

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