बुजुर्गों को बेसहारा नहीं छोड़ेगी सरकार
देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने फिलहाल सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोलने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है।इसके तहत सरकार ने एक नई नीति को मंजूरी दी है।नई नीति का फॉक्स अब ऐसे जिलों पर होगा जहां अभी कोई वृद्धाश्रम नहीं है।जहां पहले से वृद्धाश्रम मौजूद है वहां नए को स्वीकृति नहीं मिलेगी।नीति के तहत सरकारी संस्थाओं की और से आने वाले प्रस्तावों को तरजीह दी जाएगी।समाजिक न्याय एवम अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक वृद्धाश्रम के बेतरतीब वितरण को खत्म करने और जरूरतमंद प्रत्येक बुजुर्गों की मदद के लिए जय नीति तैयार की गई है।मौजूदा समय में सरकार के पास इसे लेकर कई स्पष्ट नीति नहीं थी।जिन जिलों से इसके लिए प्रस्ताव आते थे, उन्हें खुले रूप से स्वीकृति दे दी जाती थी।ऐसे में कई राज्यों और जिलों में जहां इनकी संख्या काफी अधिक है, वही बड़ी संख्या में जिले अभी भी इससे वंचित हैं।बुजुर्गों को बेसहारा नहीं छोड़ेगी सरकार
सभी जिलों में खुलेंगे वृद्धाश्रम, ऐसे जिलों पर फोकस जहां एक भी नहीं, सरकारी संस्थानों के प्रस्तावों को मिलेगी तरजिह
मार्च तक 100 नए जिलों में आश्रम खोलने का लक्ष्य
मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, मार्च 2019 तक सो ऐसे जिलों में वृद्धाश्रम खोलने की योजना है, यहां अभी तक एक भी नहीं है।इसके लिए राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।राज्यों से प्रस्ताव आते ही मंजूरी दे दी जाएगी।
718 में से 488 जिलों में कोई वृद्धाश्रम नहीं
मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के मौजूदा कुल 718 जिलों में से करीब 488 जिले ऐसे हैं जहां अभी भी वृद्ध आश्रम नहीं है।वहीं जिन राज्यों में सबसे ज्यादा वृद्ध आश्रम खुले हैं उनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश आगे हैं।मौजूदा समय में देश के करीब 230 जिलों में करीब 400 वृद्ध आश्रम संचालित हो रहे हैं।
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